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सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026: पेपर लीक और नकल पर अब और सख्ती, जानें नए प्रावधान

देश में प्रतियोगी और सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल, संगठित परीक्षा अपराध और अन्य अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 को आगे बढ़ाया है। यह विधेयक लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 में संशोधन करता है।

विधेयक को 27 जुलाई 2026 को लोकसभा में पेश किया गया, 29 जुलाई को लोकसभा और 30 जुलाई 2026 को राज्यसभा ने इसे पारित किया। (PRS Legislative Research)

📢 सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 क्या है?

लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर प्रभावी कार्रवाई करना और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बढ़ाना है।

यह संशोधन 2024 के मौजूदा अधिनियम को और मजबूत करता है। मूल अधिनियम 12 फरवरी 2024 को बनाया गया था और 21 जून 2024 से लागू हुआ था। (India Code)

🎯 विधेयक का मुख्य उद्देश्य

संशोधन विधेयक के प्रमुख उद्देश्य हैं:

पेपर लीक पर प्रभावी रोक लगाना
संगठित परीक्षा अपराधों पर कड़ी कार्रवाई
नकल और अनुचित साधनों को रोकना
परीक्षा से जुड़े सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही तय करना
जांच को समयबद्ध बनाना
विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से मुकदमों का तेजी से निपटारा
योग्य एवं मेहनती अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करना

सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली की ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता को मजबूत करना है। (Press Information Bureau)

⚖️ सजा के प्रावधानों में बड़ा बदलाव

संशोधन विधेयक में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति तथा संगठित परीक्षा अपराध में शामिल लोगों के लिए सजा और जुर्माने को बढ़ाने का प्रावधान है।

👤 व्यक्तिगत रूप से अनुचित साधन अपनाने पर

पहले प्रावधान के तहत सजा 3 से 5 वर्ष तक और अधिकतम 10 लाख रुपये जुर्माना था।

संशोधन विधेयक में इसे बढ़ाकर:

5 से 10 वर्ष तक की जेल + अधिकतम 50 लाख रुपये जुर्माना प्रस्तावित/निर्धारित किया गया है। (PRS Legislative Research)

👥 संगठित परीक्षा अपराध

संगठित परीक्षा अपराध के मामले में:

7 से 10 वर्ष तक की जेल तथा कम से कम 10 करोड़ रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है। (PRS Legislative Research)

यह प्रावधान विशेष रूप से उन मामलों को ध्यान में रखता है जिनमें संगठित तरीके से पेपर लीक या परीक्षा में गड़बड़ी कराई जाती है।

🏢 परीक्षा सेवा प्रदाताओं पर भी कड़ी कार्रवाई

यदि किसी परीक्षा सेवा प्रदाता की भूमिका अनुचित साधनों में पाई जाती है, तो उसके लिए अधिकतम जुर्माने को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने का प्रावधान है।

इसके अलावा ऐसे सेवा प्रदाता को सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने से 8 वर्ष तक प्रतिबंधित किया जा सकता है। पहले यह अवधि 4 वर्ष थी। (Press Information Bureau)

अधिकारियों/प्रबंधकीय कर्मचारियों के लिए

सेवा प्रदाता के प्रबंधकीय स्तर के कर्मचारियों के लिए भी सख्त प्रावधान प्रस्तावित हैं:

न्यूनतम 5 वर्ष की जेल
अधिकतम 10 वर्ष तक की जेल
अधिकतम 5 करोड़ रुपये जुर्माना

(Press Information Bureau)

🚨 जांच के लिए Special Task Force

विधेयक में Special Task Force (विशेष कार्यबल) के माध्यम से जांच कराने का प्रावधान किया गया है।

केंद्र सरकार किसी मामले की जांच के लिए विशेष कार्यबल गठित कर सकती है। इससे परीक्षा से जुड़े गंभीर अपराधों की जांच को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है। (PRS Legislative Research)

⏱️ 2 महीने में जांच पूरी करने का प्रावधान

संशोधन विधेयक में जांच के लिए समयसीमा भी निर्धारित की गई है।

परीक्षा संबंधी अपराध की जांच 2 महीने के भीतर पूरी करने का प्रावधान है। (Press Information Bureau)

इसका उद्देश्य लंबे समय तक चलने वाली जांच को कम करना और दोषियों के खिलाफ जल्द कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

⚡ Special Fast Track Court

विधेयक में प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में Special Fast Track Court के माध्यम से मामलों की सुनवाई का प्रावधान किया गया है।

इसके तहत:

कोर्ट में मामले की सुनवाई तेजी से होगी।
ट्रायल को सामान्यतः चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर पूरा करने का प्रावधान है।
प्रत्येक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। (PRS Legislative Research)

📚 किन परीक्षाओं पर लागू होगा?

2024 का मूल अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरणों की परीक्षाओं पर लागू होता है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

UPSC
SSC
Railway Recruitment Boards (RRB)
IBPS
NTA द्वारा आयोजित परीक्षाएं
केंद्र सरकार के मंत्रालय एवं विभागों की भर्ती परीक्षाएं
केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण

(Press Information Bureau)

इसलिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह कानून महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विषय है।

📝 अपील के लिए भी समयसीमा

संशोधन में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील का प्रावधान है।

अपील सामान्यतः 30 दिनों के भीतर दाखिल की जा सकती है और उसे यथासंभव 3 महीने के भीतर निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। (Press Information Bureau)

📊 पुराने और नए प्रावधानों में अंतर

अपराध/प्रावधान	2024 अधिनियम	2026 संशोधन
व्यक्तिगत अनुचित साधन	3–5 वर्ष जेल, ₹10 लाख तक जुर्माना	5–10 वर्ष जेल, ₹50 लाख तक जुर्माना
सेवा प्रदाता	₹1 करोड़ तक जुर्माना	₹5 करोड़ तक जुर्माना
सेवा प्रदाता की डिबारमेंट	4 वर्ष	8 वर्ष
संगठित अपराध	5–10 वर्ष जेल, कम से कम ₹1 करोड़ जुर्माना	7–10 वर्ष जेल, कम से कम ₹10 करोड़ जुर्माना
जांच	सामान्य व्यवस्था	2 महीने में जांच पूरी करने का प्रावधान
ट्रायल	सामान्य न्यायिक प्रक्रिया	Special Fast Track Court
ट्रायल समयसीमा	—	चार्जशीट के 3 महीने के भीतर
अपील	सामान्य व्यवस्था	30 दिन में अपील, 3 महीने में निपटारे का लक्ष्य

(PRS Legislative Research)

✅ प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

प्रश्न: Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 कब लोकसभा में पेश किया गया?
उत्तर: 27 जुलाई 2026

प्रश्न: इसे लोकसभा ने कब पारित किया?
उत्तर: 29 जुलाई 2026

प्रश्न: इसे राज्यसभा ने कब पारित किया?
उत्तर: 30 जुलाई 2026 (PRS Legislative Research)

प्रश्न: व्यक्तिगत रूप से अनुचित साधन अपनाने पर नई अधिकतम जुर्माना राशि कितनी है?
उत्तर: 50 लाख रुपये

प्रश्न: संगठित परीक्षा अपराध में न्यूनतम जुर्माना कितना है?
उत्तर: 10 करोड़ रुपये

प्रश्न: जांच कितने समय में पूरी करने का प्रावधान है?
उत्तर: 2 महीने

प्रश्न: ट्रायल कितने समय में पूरा करने का प्रावधान है?
उत्तर: चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर। (PRS Legislative Research)

🔔 निष्कर्ष

Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 परीक्षा प्रणाली में पेपर लीक, नकल और संगठित परीक्षा अपराधों के खिलाफ कानून को और कठोर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसमें सजा में बढ़ोतरी, भारी जुर्माना, Special Task Force, 2 महीने की जांच समयसीमा और Special Fast Track Court जैसे प्रमुख प्रावधान शामिल हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह 2026 का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स एवं GK टॉपिक है। (PRS Legislative Research)